ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2019 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੇਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਏਆਰ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 400 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਵਰਣ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਂਹੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।