ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2019: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਸਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੁੱਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ...
“ਉਹਨਾਂ ਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ, 2017 ਵਿੱਚ, 35,873 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ 322 ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3453 ਕਤਲ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਯੂਆਈਐਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, 38,290 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11,526 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਨ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।”