ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਦਸੰਬਰ 2019: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 96 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ' ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਚੁੱਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 96 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।