- ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਗ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਦਸੰਬਰ 2019 - ਵਾਤਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਥੀਮ “ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਘਰੇਲੂ ਸੀਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੈਨਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ “ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਵਾਮ' ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ:) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰ੍ਹੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਪਰਿਹਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰੋ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ:) ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੁੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।