ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਬੀ. ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪਟਿਆਲਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2019 - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਿਤੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐ.ਸਿ.), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 436553 ਮਿਤੀ 24.12.19 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ 27 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਤੇ ਬੀ. ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨਵਨੀਤ ਅਨਾਇਤਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿ.) ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿ.) ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵਨੀਤ ਅਨਾਇਤਪੁਰੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ 31 ਮਈ 2020 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਲਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।