ਪਟਿਆਲਾ, 03 ਜਨਵਰੀ 2020 - ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ 1-12-2011 ਤੋਂ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਦੇਣ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸੁਪਰ-ਕਰੀਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਕ, ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣ, ਅਗੇਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਜਿਊਂ ਦੇ ਤਿਊਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1-1-2016 ਤੋਂ ਡਿਊ ਪੇ-ਰਵੀਜਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਿਆਂ ਬਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ.ਲ.ਮ. ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਅਣਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।