ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਜਨਵਰੀ 2020 -ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਝਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਵਿਊ (ਸਮੀਖਿਆ) ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ- ਸਬੂਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।