ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 20 ਤੋ ਧਰਨੇੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜਨਵਰੀ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇੇ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਬਾਇੰਨਾਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛਡਵਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਸਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸੇਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਜਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।