ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜਨਵਰੀ 2020 - ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਐਡਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੀ-ਸ਼ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।