- ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੇਚੇ
- 18 ਫਰਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਘਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜਨਵਰੀ 2020 - ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਖੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ 56ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਨਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਿਨਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਹਰੀਲਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।