ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜਨਵਰੀ 2020 - ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਠ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਤੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਵਧਾਏ ਘੇਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਬਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਘੋਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ , ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਓਹਲਾ ਦੇਣ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਆੜਤੀਆਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲਣ, ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ, ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫੰਡ ਵਧਵਾਉਣ, ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਕਾਰਪੇਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਨੱਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਬਣਵਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ, ਠੇਕਾ-ਨੌਕਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਵੇਹਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ,ਪੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ,ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।