ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਫਰਵਰੀ 2020 - ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ।