ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ 17 ਫਰਵਰੀ 2020: ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਧੇਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।