ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਫਰਵਰੀ 2020 - ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਭਾਗਸਰ, ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ,ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ,ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ,ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ , ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਿੱਤਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।