ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਫਰਵਰੀ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਜੀਤ ਰਾਮ ਦੋਦੜਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।