ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
- ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਾਰਚ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਰ.ਪੀ ਪਾਂਡਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਐੱਨ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਓ.ਪੀ ਗਰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ/ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮਾ ਹੋਣੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੋੋਟ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋੋਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿੰੰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ 53 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇੇੇ73 ਦਿਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।