ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤੇਜਿਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
---------------------
ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (ਐਕਟ ਨੰ: 2 ਆਫ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਆਦਿ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਉਡਾਉਣਾ ‘‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰੀਮੋਟੀਲੀ ਪਾਇਲਟਿਡ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ’’ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
---------------------------
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਐਕਟ ਨੰ:2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਲਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵਿਜਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।