ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ
ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ
ਸਿਰਸਾ, 22 ਮਈ 2020 -
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ: ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ
ਏਲਨਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਲਨਾਬਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਤਲਵਾੜੀਆ, ਵਿਜੇ ਧਨੂਕਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
======================================================================
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ
ਸਿਰਸਾ. (ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ) ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾਰਾਮ ਬਜਾਜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਨਾਥ, ਫੰਨੇ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼' ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣੀਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ' ਤੇ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, , ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ. ਗੰਗਾਰਾਮ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਗੰਗਾਰਾਮ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਜ ਹਲੋਪਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
====================================================================================
ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਿਰਸਾ. (ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ)ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਮਾਤਾ ਹਰਕੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਧਵਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਮਾਤਾ ਹਰਕੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੁੜਵਾਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ , ਏਬੀਵੀਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ.
================================================== ============================