ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3, 4 ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਹਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮਜਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 400 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਤਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ , ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਘਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ , ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰ .ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ ਨੰ 31), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.(ਸਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਾਦ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ (ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।