ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮੋਗਾ, 27 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਇਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਬ ਚ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ , ਕੰਵਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ , ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ , ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ , ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੋਇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।