ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ
- ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ
- ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਬਰਨਾਲਾ, 29 ਮਈ 2020 - ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋੋਏ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ , ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ/ਮੇਅਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ /ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ/ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਵਕੀਲ/ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ www.agri.punjab.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊੂਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।