ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 29 ਮਈ 2020 - ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਪਛੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਤਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੰਜ ਜੂਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿ੍ਰਸਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਕਰਜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਕੀਆਂ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੱਘਰ ਖਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।