ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਗਾ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦੱਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।