ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲਣੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ , ਖਜਾਨਚੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਬਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਜਲੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।