ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ , ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ,ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ , ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ 11 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 8 ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ18 ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ । ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ,ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਫਾਜਲਿਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਚ ਕੰਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਪ੍ਰਸਾਤਵਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ,ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਤਿ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰਐਮ ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ/ਕੱਚੇ/ਆਊਟ ਸਰੋਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹੁਸਅਿਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੌੜ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ ਨੰ 31), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.(ਸਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਾਦ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ (ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।