ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜੂਨ 2020 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਉੱਪਰ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਖ਼ਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਬੱਝਵਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਇਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ‘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗੀ।