ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ( ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਜ਼) ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੰਘਵਾਦ ( ਫੈਡਰਲਿਜਮ) ਹੋਰ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੋਹੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 1956 ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਸਹਿਕਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਰੋਡਿਉਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020‘ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020‘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ‘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਲੋਕੀ ਦੋਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨੇ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ।