ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ਼‘ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2019‘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਦਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।