ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 4 ਜੂਨ 2020 - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ-ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ-ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਊਟ -ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ/ ਇੰਨਸੈਨਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ - ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।