ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਜੂਨ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਕਾ ਤੇ ਹਨੀ ਮਾਨ, ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਝੰਡੂਕੇ ’ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਪੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਗਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ’ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਸ 2020 ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇੰਪਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ਼ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਸਰਵਿਸ’ ਆਰਡੀਨੈਸ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।