ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ‘ਖੈਰ’ ਨਹੀਂ-ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ
ਜੈਤੋ, 7 ਜੂਨ 2020 - ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲੱਛਮੀ ‘ਤੇ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਏ ? ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੁੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ੳੱਪਰ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉੁਂਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।