ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
ਜੈਤੋ, 19 ਜੂਨ 2020 - ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਦਲੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿੱਤ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਜੀਤ ਰਾਮੇਆਣਾ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।