ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜੂਨ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨ੍ਹਾਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸਾਂਭਰ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆਰਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈ. ਸੀ. ਜੀ,ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ,ਸਮੇ ਸਿਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ,ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।