ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜੂਨ 2020 - ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ, ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1760 ਏਕੜ ਬੇਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 4.50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।