ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜੁਲਾਈ 2020 - ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਨਫਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਘ ਕੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਜਾਗੀ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉੱਧਰ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਡਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਢੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ‘ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ,ਮਾਨਸਾ,ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ,ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਮਾਖਾ ਬਰਜੇਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ ਪਰਮਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਅਨਮੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਸ਼ਨਦੀਪ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਲਵੰਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਵੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਗਗਨ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਣ।