ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2020: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ 17% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 17% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"