ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਨਾ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਥਾਣਿਆਂ-ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੱਸਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਖ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ।