ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
- ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਤਾ ਕੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15000 ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ - ਦੌੜਕਾ
- ਬੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- 18 ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਬਲਾਚੌਰ 14 ਅਗਸਤ 2020 - ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਰਾਮ ਲਭਾਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੁਪੁਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਦਨ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਸੋਮ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਟਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਡਹਾਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ / ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੁਲਾਈ 2018, ਜਨਵਰੀ 2019, ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 133 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗੂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਸੀਬੂ ਰਾਮ, ਸੁਖਰਾਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਲਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਲੰਗੇਰੀ, ਲਛਮੀ ਦੇਵੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਰਾਵਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਮੀਕਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਏ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।