ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਅਗਸਤ 2020 - ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜਨ 1284 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ,ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ , ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।