ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਗਸਤ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲਸ ਪੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਗਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਧਰਮ-ਨਿਰਪਖਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਨਾ ਮੁੜਨਯੋਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਏ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡੂੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।