ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
- ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀਤਾ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੀ.ਐ.ਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਘਾਟਾ 11.7% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਿਕਸਡ ਲੋਡ ਅਰਬਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਘਾਟਾ 13.35% ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੀਡਰ ਦਾ 1.8% ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.54, 6.62 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਨਿਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਯੂਬਵੈੱਲਾਂ, 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਭਗ 30,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਂਨ ਵਾੰਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ।
ਪੀ.ਐ.ਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਉਦਪਾਦਨ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।