ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਸਤੰਬਰ 2020: ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਲਕਾਰ-ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ-ਅਜੈ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ 500 ਰੁ. ਤੋਂ 700 ਸੌ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ । ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੂਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।