ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਆਰ.ਮੋਫਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਫਰੋਜ਼ ਅਲੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੁੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸੇਵੁਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ,ਵਪਾਰੀ, ,ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਫਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।