ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
- ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ/ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18,000/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 31-12-2020 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, 01-12-2011 ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 01-12-2011 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 165 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 01-03-2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8635 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ 2400/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ - 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਐਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਮ ਚੰਦ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਜੀਤ ਮੱਲੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ, ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜੵ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਘਲੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।