ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਏਯੂ ਐਸੋਸੀਏਸਨਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਸਮੇਤ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਏ ਕਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ,ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਫੰਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਇਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਤੇਲ, ਗੁੱੜ, ਚੀਨੀ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।