ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੋਹ ’ਚ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨਅੀਨ ਦੇ ਡਵੀਜਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀਭਾਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਰਿਆਣਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਰਸਸ/ਰਿਣ-2 ਸੀ.ਈ.ਏ.4 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1997 /314 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਅਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੋ ਹੋਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜਨ ਫਿਰਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ’ਚ ਅਤੇ ਪੀਅਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਈ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਕਿਓਂ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।