ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2020 : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ 12617 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਟੰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯੂਪੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਦੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੁ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੇਲਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ, ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ ਗਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਘਟਣਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜੀਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾਗੀਆਂ, ਰੇਲ ਭਾੜਾ/ਕਰਾਇਆ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸਦੀ ਢੁਕਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੇਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੋਮੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਜਾਨਾ ਨਵੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ 110 ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਲਦਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।