ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
ਰੂਪਨਗਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 15 ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਭੰਗੂ, ਭਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿੰਘ ਸਮੀਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੋਣਾ, ਤਰਲੋਕਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇਵਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੋਦੀਮਾਜਰਾ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਅ (ਬੈਂਡ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਿਅਲ ਰਵੀਏ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।