ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,19 ਅਕਤੂਬਰ 2020: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ,ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ । ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜਬਰੀ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 68 ਹਜਾਰ 700 ਸੌਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜਅਿਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵਜੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣੇ ਬੰਦ , ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਵਨ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।