ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ
ਫਰਿਜ਼ਨੋ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ) 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 700,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 67 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੈਰਲ ਏ ਹਾਵੈਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 19 ਰਾਜਾਂ, ਡੀ.ਸੀ., ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਰਾਜਾਂ, ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ 700,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਸਟੇਪਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਨ ਏ ਪੀ ਦੇ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 982,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।